लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अभियान को तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों पर राज्य भर में वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू हो गई है, खासकर लखनऊ की झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों और शहरी इलाकों में। 17 प्रमुख नगरीय निकायों को अवैध बांग्लादेशी व रोहिंग्या प्रवासियों की सूची तैयार करने का आदेश दिया गया है।
साथ ही, हर मंडल में डिटेंशन सेंटर स्थापित करने के निर्देश जारी हो चुके हैं, जहां इन्हें रखकर कानूनी प्रक्रिया के तहत मूल देश निर्वासित किया जाएगा। नेपाल सीमा पर निगरानी तेज, और सफाई कर्मचारियों की भी जांच शुरू।
अभियान की शुरुआत: 22 नवंबर को सीएम योगी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए थे कि अवैध प्रवासियों की पहचान करें और हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाएं। अब इसे मंडल स्तर पर विस्तार दिया गया है। 18 मंडलों में डेडिकेटेड सेंटर स्थापित होंगे, जहां वेरिफिकेशन के दौरान पकड़े गए लोगों को रखा जाएगा।
लखनऊ फोकस: राजधानी की बस्तियों में पुलिस व प्रशासनिक टीमें घर-घर जाकर दस्तावेज चेक कर रही हैं। झुग्गी इलाकों में बांग्लादेशी मूल के मजदूरों पर नजर। MCD जैसी एजेंसियों के माध्यम से सफाई व अन्य कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की लिस्ट तैयार हो रही।
लक्ष्य: रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशियों पर फोकस, जो नकली दस्तावेजों से रह रहे हैं। नेपाल बॉर्डर पर चेकिंग बढ़ी, क्योंकि वहां फ्री मूवमेंट है लेकिन अन्य देशों के नागरिकों पर सख्ती।
प्रमुख शहरों में कार्रवाई: 17 ULB को नोटिस
मुख्यमंत्री ने 17 नगरीय स्थानीय निकायों (ULB) को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्रों में अवैध प्रवासियों की विस्तृत सूची तैयार करें। ये शहर हैं:
लखनऊ, अयोध्या, कानपुर, झांसी, वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, आगरा, फिरोजाबाद, बरेली, गोरखपुर, प्रयागराज, मथुरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर, शाहजहांपुर।
इन सूचियों को डिविजनल कमिश्नर और IG को सौंपना होगा, जो फिर ट्रेसिंग, वेरिफिकेशन और डिटेंशन सुनिश्चित करेंगे। पहले चरण में कई जिलों में फील्ड असेसमेंट शुरू हो चुके हैं।
सरकार का दावा: गृह विभाग के अधिकारी ने कहा, “यह अभियान सुरक्षा के लिए जरूरी है। नेपाल बॉर्डर पर अस्थिरता बढ़ रही थी।” सीएम ने सफाई कार्यबल में घुसपैठियों की स्कैनिंग का विशेष निर्देश दिया।