UP Budget 2026: 9 लाख करोड़ के बजट में महिलाओं के लिए प्रमुख घोषणाएं, क्या-क्या होगा खास?

उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेश सरकार ने आज (11 फरवरी, 2026) अपना अब तक का सबसे बड़ा 9.12 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। आगामी विधानसभा चुनावों की आहट के बीच, योगी सरकार ने इस बजट में ‘आधी आबादी’ यानी महिलाओं और छात्राओं के लिए घोषणाओं की बौछार कर दी है।

यहाँ बजट 2026 की मुख्य विशेषताएं और महिलाओं के लिए खास “सौगातें” दी गई हैं जिन्हें आप अपनी रिपोर्टिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं:

बजट में महिला सशक्तिकरण को ‘मिशन शक्ति’ के अगले चरण के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ मुख्य बिंदु हैं:

  1. शिक्षा और प्रोत्साहन
    मेधावी छात्राओं को स्कूटी: सरकार ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी छात्राओं के लिए मुफ्त स्कूटी वितरण योजना की घोषणा की है। इसका उद्देश्य छात्राओं की आवाजाही को सुगम बनाना है।

हर जिले में महिला छात्रावास: कामकाजी महिलाओं और पढ़ाई के लिए बाहर रहने वाली लड़कियों के लिए प्रदेश के सभी 75 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल बनाने का प्रावधान किया गया है।

कस्तूरबा गांधी विद्यालय: प्रदेश के सभी विकास खंडों में लड़कियों के लिए कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों का विस्तार किया जाएगा।

  1. आर्थिक सशक्तिकरण और उद्यमिता
    ‘शी-मार्ट’ (SHE-Mart) की शुरुआत: ग्रामीण महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के उत्पादों को बाजार दिलाने के लिए ब्लॉक स्तर पर ‘शी-मार्ट’ स्थापित किए जाएंगे।

लखपति दीदी योजना का विस्तार: प्रदेश की लाखों महिलाओं को कौशल विकास के जरिए सालाना 1 लाख रुपये से अधिक की आय सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त फंड आवंटित किया गया है।

उद्यमिता के लिए विशेष फंड: महिला उद्यमियों को कम ब्याज दर पर ऋण और सब्सिडी देने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

  1. सामाजिक सुरक्षा और पेंशन
    निराश्रित महिला पेंशन में वृद्धि: विधवा और निराश्रित महिलाओं की पेंशन राशि में 500 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी की घोषणा संभावित है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

आंगनबाड़ी और आशा वर्कर: बजट में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि के लिए भी विचार किया गया है।

  1. सुरक्षा और स्वास्थ्य
    महिला सुरक्षा (Pink Booths): प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा करने के लिए पिंक बूथों की संख्या बढ़ाई जाएगी और पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए नई भर्ती की घोषणा की गई है।

मुफ्त स्वास्थ्य जांच: गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के लिए मुफ्त टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच योजनाओं (मिशन इंद्रधनुष) के लिए बजट में भारी बढ़ोतरी की गई है।

बजट एक नजर में (Quick Facts)

कुल आकार: लगभग 9,12,000 करोड़ रुपये।

मुख्य फोकस: युवा, महिला, किसान और इंफ्रास्ट्रक्चर।

क्षेत्रीय विकास: पूर्वांचल और बुंदेलखंड विकास निधि के लिए करीब 2000 करोड़ रुपये का आवंटन।